सरकारी वकीलले नेपाल सरकारको हक, हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने तथा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएको कुनै सङ्गठित संस्थामा कानून व्यवसाय गर्न, त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट बहस पैरवी गर्न वा कुनै शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्थामा अध्यापन, अनुसन्धान, अन्वेषण तथा प्रशिक्षण गर्न सक्नेछ ।